मोदी आवास योजना अंतर्गत घरकुल बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे. एखाद्या लाभार्थ्याकडे घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसेल तर जागेसाठी देखील लाभार्थीला अनुदान देण्यात येणार आहे.
मोदी आवास योजनेतून घरकुल बांधकामासाठी किती अनुदान मिळणार आहे, लाभार्थी कोण असतील, घर बांधकामासाठी जागा नसेल तर कोणत्या योजनेतून किती अनुदान मिळणार आहे. मोदी आवास योजनेत नवीन कोणत्या प्रवर्गास समाविष्ट करण्यात आले आहे हि आणि या मोदी आवास योजना संदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेवूयात आजच्या व्हिडीओमध्ये
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यात असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गासोबत आता विशेष मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र कुटुंबाचा समावेश मोदी आवास घरकुल योजनेमध्ये करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
म्हजेच आता विशेष मागास प्रवर्गातील कुटुंबाना सुद्धा मोदी आवास योजना अंतर्गत घरकुल मिळणार आहे.
मोदी आवास योजना जी आर बघा
मोदी आवास योजना संदर्भातील GR दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. विशेष मागास प्रवर्गातील घरकुल योजनेसाठी पात्र कुटुंबासाठी घरकुल देण्यासाठी नियम व अटी तसाच असणार आहेत जशा त्या दिनांक २८ जुलै २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या जी आर मध्ये होत्या.
बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने दिनांक २८ जुलै २०२३ रोजी मोदी आवास संदर्भातील GR काढण्यात आलेला आहे यामध्ये या योजना संदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे ती आता आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत.
2024 सर्वांसाठी घरे हि योजना शासन राबवीत आहे. त्यामुळे जे लाभार्थी सध्या कच्च्या घरामध्ये वास्तव्य करत आहेत किंवा त्यांच्याकडे राहण्यासाठी स्वतःचे हक्काचे घर नाही अशा लाभार्थींना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील आहे.
आवास प्लस मध्ये अंतर्भूत होऊ न शकलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या खालील योजना सुरु आहेत.
अधिक माहितीसाठी खालील व्हिडीओ पहा
मोदी आवास योजना प्रमाणे इतर योजनांसाठी मिळते अनुदान
आदीम आवास योजना,
रमाई आवास योजना,
शबरी आवास योजना,
विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
धनगर आवास योजना इत्यादी घरकुल योजना उपलब्ध आहेत.
इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता मात्र अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना सध्या उपलब्ध नाहीत. इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी घरकुल योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
कशी आहे राज्य शासनाची नवीन मोदी आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आवास प्लस प्रपत्र यादीमध्ये राज्यातील मोठ्या प्रमाणात पात्र लाभार्थ्याची नावे विविध कारणामुळे अंतर्भूत होऊ शकले नाहीत.
या बाबीचा सखोल विचार करून राज्य शासनाने या संदर्भात केंद्र शासनाकडे या पात्र लाभार्थ्याचा समावेश आवास प्रणालीवर करण्यासाठी मान्यता द्यावी या बाबतचा प्रस्ताव दाखल केला होता.
केंद्र शासनामार्फत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतःची नवीन योजना तयार करावी अशा सूचना केंद्राकडून करण्यात आल्या होत्या.
त्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी मंत्रिमंडळात बैठकीमध्ये अशा प्रकारची नवीन योजना लागू करणेबाबत सूचित केले आहे.
मोदी आवास योजना आवास प्लस प्रणाली
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात वास्तव्यात असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील खालील पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यात शासन मान्यता देत आहे
1.) आवास प्लस मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी.
2.) आवास प्लस प्रणालीवर नोंद असलेले परंतु automatic system द्वारे रिजेक्ट झालेले पात्र लाभार्थी.
3.) जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी.
असे आहे योजनेचे स्वरूप
वरीलप्रमाणे एक दोन तीन मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घरकुल बांधकामसाठी किंवा सध्या उपलब्ध असलेल्या कच्च्या घराचे पक्या घरात रूपांतर करण्यासाठी 1.20 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
स्थळ पाहणी केली जाणार
मोदी आवास योजना अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना किमान 269 चौरस फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक राहणार आहे.
या मोदी आवास योजना अंतर्गत लाभार्थ्याची निवड एक दोन व तीन मधून तयार झालेल्या कुटुंबाच्या यादी मधून करण्यात येणार आहे.
सदर उपलब्ध यादीमधून प्राप्त उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने प्राधान्य क्रमानुसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थ्याची निवड करण्यात येईल.
या मोदी आवास योजना योजनेअंतर्गत ज्या पात्र लाभार्थ्याची स्थळ पाहणी यापूर्वी झाली नसेल अशा लाभार्थ्याची स्थळ पाहणी करण्यात येईल.
ग्रामसभेमार्फत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येईल त्यानंतर मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर पाठवण्यात येईल.
मोदी आवास योजना लाभार्थी पात्रता
या मोदी आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.
लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
लाभार्थ्याने स्वतःच्या अथवा कुटुंब्याच्या मालकीच्या जागेत पक्के घर नसावे.
लाभार्थ्याकडे स्वतःची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे अथवा त्याचे स्वतःचे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्राच्या अन्यथा कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण किंवा गृह कर्ज योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र असेल.
लाभार्थी हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गतच्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा
यादी मध्ये समाविष्ट नसावा.
मोदी आवास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
लाभार्थ्याला सातबारा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थीस मालमत्ता नोंदपत्र सुद्धा सादर करणे आवश्यक असणार आहे.
ग्रामपंचायत मधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत.
आधार कार्ड.
रेशन कार्ड.
निवडणूक ओळखपत्र.
विद्युत बिल.
मनरेगा जॉब कार्ड.
लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावे वापरत असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत.
मोदी आवास योजनेसाठी अर्थसहाय्य वितरण पद्धती
सदरील मोदी आवास योजनेची अंमलबजावणी सहनियंत्रण व समन्वय ग्रामविकास विभाग अंतर्गत असलेले राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांच्या वतीने करण्यातयेणार आहे.
जिल्हा पातळीवर मोदी आवास योजनेची अंमलबजावणी प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे मार्फत करण्यात येणार आहे.
मोदी आवास योजने करिता आवश्यक निधी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांच्याकडे शासनामार्फत वर्ग करण्यात येणार आहे.
घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातमध्ये वर्ग करेल.
घरकुल अनुदान संदर्भातील माहिती
मोदी आवास योजना अंतर्गत राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ दुर्गम भागातील क्षेत्रामध्ये घरकुल बांधकामाकरिता प्रत्येक घरकुल योजनेसाठी 1.30 लक्ष व सर्वसाधारण क्षेत्राकरिता प्रति घरकुल रुपये 1.20 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत अनुदेय असलेले अनुदान 90 ते 95 दिवस कुशल मजुरीच्या स्वरूपात अभिसरणाद्वारे अनुज्ञय राहणार आहे.
शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत असलेले 12000 रुपयांचे प्रोत्साहन पर अनुदानास देखील हे लाभार्थी पात्र असणार आहेत.
घर बांधकामासाठी मिळेल जागा
इतर मागास प्रवर्गातील ज्या पात्र लाभार्थ्याकडे घरकुल बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची जागा उपलब्ध नाही असे लाभार्थी योजनेचा लाभापासून वंचित राहू नये याकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सदर लाभार्थ्यांना क्रांतीज्योती सावित्राबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना अंतर्गत 500 चौरस फूट जागेपर्यंत 50 हजार पर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
तसेच इतर मागास प्रवर्गाव्यतिरिक्त अन्य प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना अंतर्गत प्रचलित असलेल्या तरतुदीनुसार लाभ मिळण्यास पात्र असेल.
मोदी आवास योजना अंतर्गत आवश्यक निधीची तरतूदस संबधित विभागामार्फत करण्यात करण्यात येणार आहे.